सामान्य सर्दी जुकाम बुखार 3 दिन था, कोरोना 9 दिन रहेगा

कोरोना संक्रमण से ज्यादा उसे लेकर लोगों की लापरवाही, जानकारी की कमी, भ्रम, अफवाह और जागरुकता का अभाव तकलीफ दे रहा है। कोरोना संक्रमित होने के बाद मैने अपने परिचित डॉक्टरों को फोन किया तो सबने लक्षणों के बारे में पूछने के बाद एक ही सलाह दी। कोई लक्षण नहीं है या मामूली सर्दी जुकाम बुखार है तो घबराएं नहीं। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार तीन दिन का होता है लेकिन इसके साथ कोरोना है तो नौ दिन रहेगा। डॉक्टर की बतायी दवाएं समय से लीजिए। सुबह छह से सात बजे तक सोकर उठिए। सुबह शाम प्राणायाम और हल्का फुल्का व्यायाम करिए। रात को साढ़े नौ से दस बजे तक सो जाइए। सुबह शाम हल्दी दूध, दिन में तीन बार काढ़ा और तीन बार भाफ लेते रहिए। जो अच्छा लगे वो भरपेट खाईए लेकिन खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसके बाद अगर कोई नई दिक्कत हो तो डॉक्टर से पूछकर उसकी दवा अलग से लेते रहिए। इस नियम का कड़ाई से पालन करते हुए मैं नौ दिन बाद कोरोना मुक्त हो गया। हालांकि इस दरम्यान कोरोना संक्रमण की भयावहता से जुड़ी तमाम घटनाओं, खबरों, जानकारियों और अटकलों के कारण कई बार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ऐसे में मैने अखबार, टीबी और सोशल साइट्स से दूरी बनाए रखी ताकि बीमारी से किसी की मौत या किसी के गंभीर हालत में पहुंचने की सूचना न मिल सके। संक्रमण मुक्त होने के बाद मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर यह बीमारी जहरीले सांप की तरह तो है लेकिन मीडिया और एक तबके ने इसे अनाकॉडा बना दिया है। सामान्य आदमी जहरीले से जहरीले सांप को आसपास पड़ी किसी लकड़ी या डंडे से मारकर भगा सकता है लेकिन सामने अनाकॉंडा आ जाए तो कैसे निपटेगा? उसका तो उसके पास कोई उपाय ही नहीं है। इसका नतीजा है कि संक्रमण की जानकारी होते ही मरीज घबराहट, डर और अनिष्ट की आशंकाओं से घिर जाता है। उसपर दहशत हावी हो जाती है। संक्रमित होने के बाद मैं खुद भी इस दहशत का शिकार हुआ :

बुखार, कमजोर और सिरदर्द के चलते मैने 4 सितंबर को अपना कोरोना टेस्ट कराया। 6 सितंबर को सुबह उठते ही फोन की घंटी बजी स्क्रीन पर लैंड लाइन का नंबर देख मैं समझ गया कि जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से फोन आया है। रिसीव करते ही मेरी आशंका सही साबित हुई। दूसरी तरफ से आवाज आयी "आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आयी है…" इतना सुनते ही मुझे घबराहट उलझन और कमजोरी महसूस होने लगी। फोन पर बात करते हुए मैं बिस्तर पर बैठ गया। कंट्रोल रूम से बोल रहे युवक ने जरूरत पड़ने पर भर्ती होने और होम क्वारंटाइन के नियम कायदे समझाते हुए कंट्रोल रूम, हैलो डॉक्टर और टोल फ्री नंबर बताए लेकिन मैने बिना कोई नंबर नोट किए हां हां बालते हुए बात खतम किया और फोन काटकर कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? अस्पताल मे भर्ती हो जाएं या होम क्वारंटाइन रहते हुए इलाज कराएं। रात बिरात हालत खराब होने पर क्या होगा? इसे लेकर डर भी था। तुरंत जीशान भाई को फोन किया पूछा कि जरूरत पड़ने पर कहां भर्ती हुआ जा सकता है? उन्होंने केजीएमयू का सुझाव दिया लेकिन भर्ती होने के लिए सीएमओ से रेफरल लेटर बनवाना पड़ेगा लिहाजा मैने निखिल भाई को फोन कर लेटर बनवाने को कह दिया। इसके बाद मैं जरूरी सामान पैक करने लगा लेकिन मम्मी पापा समेत परिवार में सभी ने अस्पताल में ज्यादा संक्रमण की आशंका जताते हुए सुझाव दिया कि जब तक कोई दिक्कत नहीं है तब तक घर पर ही रहकर दवाएं खाऊं। सुझाव मानते हुए मैने अपना कमरा भीतर से बंद कर लिया। निखिल भाई ने सिविल अस्पताल के हर दिल अजीज डॉ़ आशुतोष दुबे से दवाएं लिखवाकर व्हाट्सऐप कर दिया। वही दवाएं मैने मंगवाकर रख लीं। इसके बाद नौ दिनों तक पानी, दूध, काढ़ा, खाना या फल समेत कोई भी जरूरी चीज दरवाजे पर रखकर दरवाजा बजा दिया जाता और मैं दरवाजा खोलकर उठा लेता।

दूसरे दिन बुखार कुछ कम हुआ लेकिन गले में टांसिल हो गया। निखिल भाई से "पूछा क्या करें?" तो उसने सिविल अस्पताल के नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ पंकज जी का नंबर दिया। वो मेरे पुराने परिचित थे लेकिन काफी समय से उनसे बात नहीं हुई थी। झिझकते हुए फोन किया कि कहीं वो ये ना सोचें कि इतने दिनों बाद बीमार होने पर दवा पूछने के लिए फोन कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी का रिस्पॉन्स तीन साल पहले वाला ही था। मेरे पॉजिटिव होने की बात सुनने के बाद उन्होंने बहुत रिलैक्स अंदाज में कहा "तो क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ दिन घर पर आराम करिए।" इसपर मैंने उन्हें टॉन्सिल और गले में दर्द कि बात बताई। सुनते ही उन्होंने नमक पानी से गरारा करने की सलाह देते हुए नई दवाएं लिखकर वॉट्सएप कर दिया और फोन करके बोले आराम करिए, मनपसंद भोजन करिए और जो दिक्कत हो उसकी दवा लेते रहिए। इसके बाद मैने दवाएं बाजार से मंगवा लीं। बार बार गरारा करने के लिए पानी गरम कर उसमें नमक मिलाने के बजाय मैने पीने वाले पानी की बोतल में पानी गरम करके उसमें नमक मिलाकर रख लिया। सोंचा की जतनी बार पानी पीएंगे उतनी बार गरारा भी हो जाएगा और इसके लिए बार बार बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा।

तीसरे दिन सुबह सांस लेने में दिक्कत और उलझन जैसा महसूस होने पर मैने लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ सुदर्शन को फोन किया। उन्होंने सभी लक्षण, दवाओं का ब्योरा और रिपोर्ट्स की जानकारी लेने के बाद पूछा कि ब्लड प्रेशर कितना है? मैने मशीन से नापा तो 150/110 था। बातचीत के दरम्यान मैने उन्हें पीने वाले पानी में नमक मिलाकर दिन भर पीने की जानकारी भी दी। इसपर उन्होंने कहा कि इतना नमक शरीर में जाएगा तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा ही हालांकि उन्होंने उन्होंने तुरंत टेल्मा 40 दवा लेने की सलाह दी और बीपी लगातार बढ़ा रहने पर इस दवा को एक महीने तक नियमित लेने को कहा। दवा लेने के 15 मिनट बाद ब्लड प्रेशन सामान्य हो गया और उलझन और सांस लेने में दिक्कत भी काफी कम हो गई। इस बीच यूं ही बैठे बैठे लखनऊ असोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथॉलजिस्ट ऐंड माइक्रोबायॉलजिस्ट के डॉ़ पीके गुप्ता को फोन किया। उन्होंने हालचाल पूछा तो उन्हें कोरोना संक्रमण होने की बात बताते हुए सुबह उलझन और सांस लेने में दिक्कत की बात बतायी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने सांस को नापने का नया फार्मूला दिया। बोले गिनकर बताइए कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। मैने गिना तो एक मिनट में 16 बार आया। इसपर वो बोले कि यह तो बिल्कुल सामान्य है। एक मिनट में 20 से ज्यादा होने पर माना जाता है कि सांस ज्यादा हो रही है लेकिन 15 से 20 तो बिल्कुल सामान्य है। यह सुनने के बाद एक बार फिर मुझे राहत महसूस हुई और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।

चौथे दिन से बीपी नॉर्मल हो गया और टांसिल घटने लगा लेकिन कफ और खांसी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि सीने में कफ जमा है। कफ और खांसी कम न होने पर मैने केजीएमयू में मल्मनरी मेडिसिन के प्रो सूर्यकांत जी को फोन किया। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद पूछा कि भाफ ले रहे हो? मैने जवाब दिया हां सुबह दोपहर और रात का भोजन करने के बाद नियमित पांच से 10 मिनट भाफ ले रहा हूं। उन्होंने गलत तरीके से भाफ लेने की आशंका जताते हुए पूछा कि कैसे भाफ ले रहे हो? मैने बताया कि भगोने में पानी उबालकर तौलिए से चेहरा ढककर भाफ लेता हूं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे पता था कि तुम गलत तरीके से भाफ ले रहे हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाफ सीधे मुंह में जानी चाहिए चेहरे पर नहीं। इसके लिए अगर भाफ लेने की मशीन नहीं है तो अखबार को दोने (लईया चना बेंचने वाले कागज को जिस तरह से मोड़कर रखते हैं के आकार) जैसा बना लो और नुकीले वाले हिस्से में थोड़ा छेद कर दो। भगोने को इस दोने के बड़े हिस्से से ढककर नुकीले वाले हिस्से पर मुंह लगाकर सीधे भाफ लो। ऐसा करने से कफ और खांसी में भी राहत होगी। इसके बाद उन्होंने रात में नींद और खांसी के लिए दो दवाएं बतायीं। जिसका काफी फायदा हुआ और कफ धीरे धीरे कम होने लगा।

इस बीच छठे दिन मुझे दस्त आने लगी दस्त के कारण कमजोरी भी हो गई। अब मेरे दिमाग में यह घूमने लगा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने पर डायरिया हो जाता है। मुझे लगा कि मुझे संक्रमण ज्यादा हो गया है इसीलिए दस्त आने लगी है। मैने तुरंत सिविल अस्पताल के डॉ़ पंकज श्रीवास्तव को फोन किया। उन्होंने बताया कि संक्रमण का यह लक्षण है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉल पीने की सलाह देते हुए एक दवा लिख भेजी। दवा लेने का असर हुआ और सातवें दिन से दस्त बंद हो गई।

आठवें दिन कुछ बेहतर महसूस होने लगा भूख भी लगने लगी लेकिन कभी कभी उलझन और घबराहट महसूस होने लगती थी। सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद यह दिक्कत हो रही थी। मुझे लगा कि यह साइकोलॉजिकल है। ऐसे में मैने बलरामपुर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ़ प्रवीण को फोन किया। उन्होंने मेरी शरुआती बात सुनते ही बिना पूछे सारे लक्षण बता दिए और बोले कि कोरोना से ठीक होने वाले दर्जनों लोग उनके पास काउंसिलिंग के लिए आ रहे हैं। संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को लगता कि कोरोना दोबारा हो जाएगा, दिल बैठा जा रहा है, सांस बीच बीच में टूट रही है, घबराहट नहीं खतम हो रही है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपने बाद परिवार का क्या होगा? इसे लेकर चिंता है। उन्होंने मुझे में काउंसलिंग के लिए बुलाने के साथ ही भ्रम से दूर निकलने की सलाह देते हुए एक दवा बतायी। मैने दवा तो खरीद ली लेकिन उनकी काउंसलिंग का असर रहा कि मुझे दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और यह दिक्कत धीरे धीरे खतम हो गई।

नौवें दिन सुबह से ही मुझे काफी बेहतर महसूस होने लगा। मैने निखिल भाई को फोन करके जांच कराने की बात कही। उन्होंने सीएमओ टीम को जांच के लिए भिजवाया। शाम सात बजे मेरा सैंपल हुआ जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। हालांकि मेरे दिमाग में रिपोर्ट को लेकर भ्रम था कि सही रिपोर्ट आयी है या गलत। ऐसे में मैने चार दिन बाद फिर निखिल भाई पर दबाव बनाकर जांच करायी और  उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मैने राहत की सांस ली हालांकि इसके बाद भी मैं अगले 10 दिनों तक सुबह शाम दूध हल्दी, तीन बार काढ़ा, तीन बार भाफ और प्राणायाम के साथ हल्का व्यायाम करता रहा जो अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है।

टिप्प्णी : 

नौ दिन तक कोरोना से जूझकर निकलने के बाद मुझे आशो प्रवचन के दौरान पढ़ी गई उनकी एक कहानी याद आ गई। एक गांव के बाहर महात्मा झोंपड़ी डालकर ध्यान में रमे हुए थे। उन्होंने एक छाया को गांव में घुसते देखा। उसे रोककर पूछा तुम कौन हो? और कहां जा रहे हो? छाया बोली मैं मृत्यु हूं और गांव के पचास लोगों का समय पूरा हो गया है उन्हें लेने जा रही हूं। महात्मा ने उसे प्रणाम किया और दोबारा ध्यान में रम गए। कुछ देर बाद छाया को वापस आते देखा तो मृत्यु 100 से ज्यादा लोगों को लिए जा रही थी। महात्मा ने उसे रोका और कहा तुमने तो पचास कहा था और सौ से ज्यादा को ले जा रही हो। ऐसा क्यों? इसपर मृत्यु बोली कि मैं तो पचास को ही लेने आयी थी लेकिन बाकी मेरी दहशत में मर गए हैं।

सीएए : किसी पर पाबंदी नहीं, केवल सताए गए अल्पसंख्यकों को राहत

नागरिकता संशोधन कानून का भारतीय हिंदू या मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिमों को नागरिता देने पर पाबंदी भी नहीं लगायी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत केवल इन देशों में धर्म के नाम पर उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, सिख, पारसी, जैन और क्रश्चियनों को नागरिकता देने के नियमों में कुछ ढ़ील देने का फैसला किया गया है। नियमों के मुताबिक कोई भी विदेशी शख्स (मुस्लिम भी) भारत में 11 साल रह ले तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। गृहमंत्रालय आवेदन के गुण दोष को देखते हुए नागरिकता देने का फैसला करेगा। नागरिकता संशोधन कानून में केवल इतना बदलाव किया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आले वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी और इसाई केवल पांच साल भी भारत में बिता ले तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।

इसके साथ ही ऐसा भी नहीं है कि विदेशों से आने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी या क्रिश्चियन आते रहेंगे और भारत उन्हें नागरिकता देता रहेगा। इस कानून के तहत केवल उन्हें ही नागरिकता दिए जाने पर विचार किया जाएगा, जो दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे और यहीं रह रहे हैं। ऐसे मुस्लिम अगर इस तारीख तक 11 साल पूरा कर चुके हैं तो वो भी नागरिकता के लिए हिंदू, सिख, पारसी, जैन और क्रिश्चियनों की तरह ही आवेदन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की आपत्ति या विवाद होना चाहिए क्योंकि बेहतर जीवन की तलाश में भारत आने वाले गरीब मुसलमानों के बजाय जीवन और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भारत की जमीन पर आने वाले अल्पसंख्यकों को कुछ रियायत तो मिलनी ही चाहिए। यह रियायत देना न तो संविधान की मूल भावना के उलट है और न ही स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की मंशा के खिलाफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 26 सितंबर 1947 में कहा था कि ‘पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं अगर वो वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना, भारत सरकार का पहला कर्तव्य है’।

पांच और 11 साल का भेद क्यों?

संविधान के मुताबिक भारत की जमीन पर मौजूद सभी व्यक्तियों पर लगने वाला कानून समान होगा। ऐसे में विदेशी मुस्लिमों को 11 साल रहने के बाद नागरिकता देने और मुस्लिम देशों से भागकर आने वाले अल्पसंख्यकों को महज पांच साल में रहने पर ही नागरिकता दिए जाने के फैसले पर सवाल उठ रहा है। जानकारों के मुताबिक व्यक्ति के इतर नागरिकों को सुविधाएं और अवसर की समानता का अधिकार देने के मामले में भी ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जिन्हें लेकर समानता के अधिकार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। आरक्षण का कानून भी ऐसा ही एक कानून है। जिस तरह कमजोर तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें आरक्षण समेत विशेष रियायतें दी जानी जरूरी हैं, वैसे ही बेहतर जीवन शैली के लिए भारत आने वाले मुसलमानों के बजाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अपना सबकुछ छोड़कर जीवन, परिवार और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को विशेष रियायत और तरजीह दिया जाना जरूरी है।

रोहिंग्या, अहमदिया और शियों को राहत क्यों नहीं?

अगर भारत सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता संशोधन बिल में रियायत का दावा कर रही है तो रोहिंग्या, अहमदिया और शिया समुदाय को इससे बाहर क्यों रखा गया है? एक एक वाजिब सवाल है लेकिन भारत सरकार का दावा है कि रोहिंग्या मुस्लिम वर्मा के बजाय बांग्लादेश की तरफ से भारत आते हैं। बांग्लादेश पहले उन्हें अपने यहां शरण देता है और फिर चुपके से भारत में घुसपैठ करा देता है। ऐसे में उन्हें शरणार्थी नहीं माना जा सकता। वहीं पाकिस्तान ने बकायदा शासनादेश जारी करते हुए अहमदिया/कादियानी को मुस्लिम मानने से इंकार कर दिया है। यही नहीं पाकिस्तान में वोहरा समुदाय पर भी बड़े अत्याचार किए जाते हैं। शियों की स्थिति भी चिंताजनक है। ऐसे में भारत सरकार को इस समुदाय के लोगों को भी अल्पसंख्यक मानते हुए नागरिकता के नियमों में ढील का फायदा देना चाहिए। हालांकि भारत सरकार अहमदिया/कादियानी को मुसलमान ही मानती है। वहीं, पाकिस्तान में सताए जाने वाले शिया समुदाय के लोग भारत के बजाय ईरान या यूरोप जाने को तरजीह देते हैं। हालांकि इस बीच शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पाकिस्तान के शियों को भी राहत देने की मांग शुरू कर दी है।

अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे सका पाकिस्तान  :

अंग्रेजी शासन से आजादी और भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सबसे बड़ा संकट दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा का था। इसके लिए 1951 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का फैसला किया गया। भारतयी प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे पूरी तरह से अमल में लाते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बजाय पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना, वहीं पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि लियाकत को ही गोली मार दी गई। इसके बाद वहां धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना होती रही। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मार दिए गए, कंवर्ट कर दिए गए या भगा दिए गए। इन तमाम देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी के सरकारी आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। यह साफ है कि देश का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते का पालन नहीं किया, ऐसे में वहां के अल्पसंख्यक कहां जाएंगे? लिहाजा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस आश्वासन के मुताबिक जो उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को 1947 में दिया था, वर्तमान भारत सरकार ऐसे अल्पसंख्यकों को शरण देने के नियमों में ढील देता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

भारत में घुसपैठ और शरणार्थियों की समस्या देश के बंटवारे से जुड़ी हुई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही जमीन के तीन टुकड़े हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त करीब 72 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और करीब 73 लाख हिंदू, सिख, जैन, पारसी और क्रश्चियन पाकिस्तान से भारत आए। सीमाओं पर रहने वाले दोनों तरफ के नागरिकों की बोली, रहन सहन और परिवेश लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में महज उन्हें देखकर उनके विदेशी होने की पहचान करना मुश्किल है। इसका फायदा उठाते हुए 1947 के बाद भी कभी बेहतर रोजगार तो कभी धार्मिक सुरक्षा के लिए आजादी के बाद से लगातार घुसपैठ होती रही है।

असम की चिंता, सुप्रीम कोर्ट और एनआसी :

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सबसे बड़ा विरोध असम में हुआ। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहां जमे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई तो, बाहरियों की आबादी मूल असमियों से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होना सीधे तौर पर उनकी संस्कृति, रहन सहन, भाषा और संसाधनों का अतिक्रमण होगा। बांग्लादेश की तरफ से आ रहे घुसपैठियों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर असम के नागरिक लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं। बहुत दिनों तक आंदोलन के बाद वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ असमा एकॉर्ड साइन हुआ। इसमें तय हुआ कि जो लोग वर्ष 1951 से लेकर 1961 के बीच बांग्लादेश से भारत आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाए। इसके साथ ही जो लोग 1961 के बाद मार्च 1971 तक भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता तो दे दी जाए लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। मार्च 71 के बाद जो भी आया है उसे वापस जाना होगा। इस एकॉर्ड के मुताबिक मार्च 1971 के बाद आए हुए हर शरणार्थी या घुसपैठिए को विदेशी मानते हुए कार्यवाही का फैसला किया गया। अब यह तय कैसे होगा कि कौन किस तारीख को आया? इसके लिए एक रजिस्टर बनाने का फैसला हुआ, जिसमें इन तमाम मानकों के साथ वैध नागरिकों का ब्योरा दर्ज किया जाना था। इसे ही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) कहा गया। उसमें कुछ तय मानक हैं, जिनके आधार पर नाम दर्ज किया जाना था। समझौता होने के बाद भी 1985 के बाद से सरकारें इसे टालती रहीं। मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगायी और अपनी देखरेख में एनआसी का काम शुरू करा दिया। इसमें पहले चरण में 40 लाख विदेशियों की पहचान की गई लेकिन आपत्तियों की सुनवाई के बाद यह आंकड़ा केवल 19 लाख बचा। इसमें से 13 लाख हिंदू और छह लाख मुसलमान हैं। नागरिकता संशोधन कानून के तहत इनमें से पांच साल पूरा कर चुके हिंदुओं और 11 साल पूरा कर चुके मुसलमान नागरिकता के लिए तुरंत आवेदन कर देंगे। उन्हें नागरिकता मिल गई तो असाम एकॉर्ड के तहत घुसपैठियों को बाहर करने का एमझौता बेकार साबित होगा और असाम के संसाधनों पर बाहरियों का कब्जा बना रहेगा। असम का नेतृत्व मार्च 1971 के बाद आए सभी शरणार्थियों और घुसपैठियों को बाहर करने पर अड़ा हुआ है।

एनआरसी अंतिम नहीं, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट भी है :

ऐसा नहीं है कि एनआरसी में नाम न होने भर से कोई भी विदेशी हो जाएगा और उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होने के बीच वर्ष 2014 में नई सरकार (बीजेपी) आयी तो एनआरसी का पहला चरण पूरा हुआ। इसमें असम के करीब 40 लाख बाहर हो गए। इसके बाद नए सिरे से संशोधन के साथ फाइनल ड्राफ्ट आया जिसमें यह आंकड़ा केवल 19 लाख हो गया। हालांकि एनआसी के मुताबिक संदिग्ध नागरिकों के पास भी अपना दावा साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है।

एनआरसी के लिए चाहिए 14 में से कोई एक दस्तावेज :

असम में एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज को मान्यता दी है। देश के बाकी हिस्सों में अभी एनआसी लागू करने की कोई तारीख या नोटीफिकेशन जारी नहीं हुआ है फिर भी अगर एनआरसी लागू हुआ तो इन्हीं दस्तावेजों में कोई एक भी दस्तावेज होने पर उसका नाम एनआरसी में दर्ज हो जाएगा। ये दस्तावेज निम्न हैं :

1 वोटर लिस्ट में नाम।

2 न्यायालय से जुड़ा कोई दस्तावेज।

3 जन्म प्रमाण पत्र।

4 यूनिवर्सिटी या बोर्ड का प्रमाणपत्र।

5 सरकारी सेवा में रहने का सरकार की तरफ से जारी दस्तावेज।

6 कोई लाइसेंस या प्रमाणपत्र।

7 एलआईसी।

8 पासपोर्ट।

9 शरणार्थी कैंपों में रहने का दस्तावेज।

10 स्थायी निवास प्रमाणपत्र।

11 नागरिकता प्रमाणपत्र।

12 जमीन से जुड़ा दस्तावेज। जैसे पट्टा, बैनामा, रजिस्ट्री।

13 एनआसी 1951 की लिस्ट में नाम।

14 बैँक या पेस्ट ऑफिस की पासबुक।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो सकती है क्या?

मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त का कद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर माना गया  है जबकि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर है। आरटीआई के वर्तमान प्रारूप के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्तों के फैसलों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन रिट हो सकती है। रिट होती है हाईकोर्ट में। ऐसे में सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस के फैसले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो सकती है? इस तरह की कुछ अनियमितताएं थीं, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई हैं। इन्हें बदला जा रहा है। इसके उलट कुछ लोग जानकारी के अभाव में भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आरटीआई अधिनियम में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है जो कि गलत है। सरकार केवल केंद्र और राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों व सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और प्रोटोकॉल नए सिरे से तय कर रही है ताकि उसमें दिख रही अनियमितताओं को दूर कर एक तर्कसंगत प्रोटोकॉल तैयार किया जा सके। आईए समझते हैं कि क्या है वर्तमान स्थिति? क्या बदलाव किए जा रहे हैं? इसपर एक्टिविस्ट्स के क्या सवाल हैं? और उसके जवाब में सरकार का तर्क क्या है?

यह है वर्तमान तस्वीर :

कार्यकाल :

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए होती है लेकिन रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष तय है। ऐसे में अब तक नियुक्ति पांच वर्ष या 65 साल की आयु में जो पहले पूरा हो जाए, तब तक के लिए होती है। दोबारा नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है।

वेतन, भत्ते प्रोटोकॉल :

केंद्र सरकार के विभागों की सुनवाई केंद्रीय सूचना आयोग करता है और राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभागों के लिए राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता और प्रोटोकॉल भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर है। वहीं केंद्रीय सूचना आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्तों के बराबर माना गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते और प्रोटोकॉल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होते हैं। ऐसे में मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर माना गया। वहीं केंद्रीय सूचना आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते और प्रोटोकॉल मिलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर है। यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त का कद सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायधीश के बराबर हो गया।

राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और प्रोटोकॉल निर्वाचन आयुक्तों के बराबर तय किए गए हैं, यानी राज्य सूचना आयुक्त का कद भी वेतन भत्तों और प्रोटोकॉल के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के बराबर हुआ। वहीं राज्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते प्रोटोकॉल मुख्य सचिव के बराबर तय हैं।

यह किया जाना है बदलाव :

सरकार की तरफ से मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल नए सिरे से तय करने की कवायद है। इसके लिए सरकार की तरफ से नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक अधिनियम में यह लिखा था कि नियुक्ति के बाद पांच साल तक उन्हें हटाया ही नहीं जा सकेगा। इसकी झलक उप्र में सरकार बदलने पर दिखी। सरकार ने सभी आयोगों के अध्यक्षों को बदल दिया लेकिन सूचना आयोग में तब तक कोई बदलाव नहीं किया जा सका, जबतक कि पुराने सूचना आयुक्तों ने अपना तय कार्यकाल पूरा नहीं कर लिया। हालांकि अधिनियम में बदलाव का प्रारूप सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में अनुशासन और नियंत्रण कितना लाने की तैयारी है?

सरकार और आरटीआई एक्टिविस्ट के अपने अपने तर्क :

सरकार : मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के पद संवैधानिक पद नहीं बल्कि संविधिक पद हैं। यह पद सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बना है लिहाजा इसकी तुलना संवैधानिक पदों से नहीं की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र और राज्य सरकार के लिए चुनाव कराती है।

आरटीआई एक्टिविस्ट : अगर ऐसा है तो केंद्रीय सतर्कता आयेग (सीवीसी) के चीफ विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नरों का पद भी संवैधानिक नहीं है। यह भी एक अधिनियम के तहत बना है, लिहाजा इस संविधिक पद के वेतन भत्तों और प्रोटोकॉल में बदलाव का प्रस्ताव क्यों नहीं है? इसके चीफ विजिलेंस कमिश्नर का वेतन भी वही है जो यूनियन पब्लिक कमिशन के चेयरमैन का है। इसपर सरकार खामोश क्यों है?

सरकार : इसका कारण है। आरटीआई में लिखा है कि मुख्य सूचना आयुक्त का जो भी निर्णय होगा, उसकी अपील किसी भी अदालत में नहीं हो सकेगी। हालांकि संवैधानिक समाधान का हक नहीं छीना जा सकता, लिहाजा 226 के तहत रिट हो सकती है। रिट होती है हाईकोर्ट में। यानी मुख्य सूचना आयुक्त से अगर कोई असंतुष्ट हैं तो अगला फोरम हाईकोर्ट है। यहीं पर तकनीकी खामी सामने आ रही है। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि वेतन भत्ते और प्रोटोकॉल के लिहाज से मुख्य सूचना आयुक्त का कद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर है। ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले की रिट हाईकोर्ट में किया जाना अनियमितता है, क्योंकि उनका कद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के बराबर है। इसके उलट सीवीसी के अधिनियम में पहले से ही यह नियम है कि उसके फैसले को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में प्रोटोकॉल के लिहाज से सीवीसी और कोर्ट के बीच कोई अनियमितता नहीं है।

एक्टिविस्ट : कार्यकाल, वेतन, भत्ते और प्रोटोकॉल नए सिरे से तय होने पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर सकेंगे और वो सरकार के अधीन हो जाएंगे।

सरकार : ऐसी चिंता बेबुनियाद है क्योंकि वेतन, भत्ते और प्रोटोकॉल कुछ भी तय कर दिया जाए, केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्त सुनवाई और कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ही करेंगे और  उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा।

…तो क्या राष्ट्रपिता की हत्या में सरकार भी शामिल थी

आजाद भारत में महात्मा गांधी की हत्या पहली राजनैतिक हत्या थी। हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मजेदार बात यह है कि आजाद भारत में गांधी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही ऐसे थे जो जवाहर के फैसलों को प्रभावित कर सकते थे। ऐसे में गांधी की हत्या हो गई और इस हत्या के आरोप में आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया। अब इसे सोची समझी साजिश कहें, हादसा कहें या महज इत्तेफाक कि एक ही झटके में ब्रिटेन की पहली पसंद जवाहर लाल नेहरू के रास्ते से दोनों कांटे निकल गए और जवाहर के फैसलों पर सवाल उठाने वाला या उन्हें प्रभावित करने वाला कोई नहीं बचा।

          मेरे ऐसा सोंचने की कई वजहें हैं। जवाहर लाल नेहरू बंटवारे के लिए तैयार थे, मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के लिए तैयार थे भारत के आखिरी महाराज्यपाल (गवर्नर जनरल) बंटवारे के लिए तैयार थे। इन तीनों की रजामंदी के बावजूद महात्मा गांधी अकेले बंटवारे की योजना के खिलाफ थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन के हितों को देखते हुए महाराज्यपाल भारत में काम कर रही ब्रिटेन की कंपनियों को हटाने के खिलाफ थे, जवाहर लाल भी बड़ी मशीनों के पक्ष लेते हुए इन कंपनियों को रोकने और उन्हें रियायतें देने के पक्ष में खड़े थे लेकिन महात्मा गांधी लघु उद्योग, हथकरघा और स्वदेशी का झंडा उठाए महाराज्यपाल और जवाहर की राह का रोड़ा बने हुए थे। इस बीच महात्मा गांधी को मारने के लिए 1934 में पुणे में सबसे पहला हमला हुआ। इसके बाद मई 1944, सितंबर 1944 और 20 जनवरी 1948 को हत्या की कोशिशें नाकाम हुईं। इसके बाद पांचवां प्रयास 30 जनवरी को हुआ, जिसमें राष्ट्रपिता की आवाज हे राम के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या से पहले गांधी जी को मारने की तीन कोशिशों में नाथू राम गाड़से का नाम आया था। इन घटनाओं के वक्त देश में या तो ब्रिटेन के प्रतिनिधि महाराज्यपाल के हाथों में शासन प्रशासन की बागडोर थी या फिर कांग्रेस के हाथों में। इसके बावजूद महाराज्यपाल से लेकर कांग्रेस सरकार तक ने आरोपी को खुला धूमने की छूट दे रखी थी। बहुत मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा रोकने और  उसके बाद विदेशी कंपनियों के बजाय स्वदेशी का तरजीह देने के फैसले से जवाहर और ब्रिटेन के आर्थिक राजनैतिक हित इस कदर प्रभावित हो रहे हों कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए नाथू राम गोडसे का इस्तेमाल किया गया हो। राजनैतिक हत्याओं में अक्सर ऐसी साजिशें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद ब्रिटेन और जवाहर के रास्ते से दो पत्थर एक साथ हट गए। सवाल यह भी है कि 1944 से 1948 के बीच गांधी जी पर चार बार जानलेवा हमला हुआ। इसे देखते हुए कम से कम उनकी सुरक्षा में इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को तो लगाया ही जा सकता था लेकिन ऐसा करने के बजाय राष्ट्रपित को बिरला हाउस में उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। आज के दौर में हुआ होता तो मीडिया सरकार की जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटती।

अब राम, राष्ट्र और रक्षा का सहारा

यह समझना रॉकेट साइंस नहीं था कि अगर आरक्षण की समीक्षा कर बिहार हार सकते हैं तो एससी/एसटी एक्ट के मुद्दे पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जीतना मुश्किल होगा। बीजेपी रणनीतिकारों को इन दो प्रयोगों के बाद पता चल गया होगा कि जातियों से जुड़े मुद्दे छेड़ना किसी भी सूरत में लाभकारी नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का पूरा फोकस राम, राष्ट्र और रक्षा पर होगा। इसके तहत राममंदिर निर्माण, राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को उभारना और सीमा पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं या किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार (12 दिसंबर) को रफेल विमान रक्षा सौदे में मिली राहत को इस दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम माना जा सकता है।

       जो लोग इन नतीजों के लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्र हित का दावा करते हुए लिए गए फैसलों को जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया। मतदाताओं को नाराज कर सकने वाले इन फैसलों के चंद महीनों बाद ही गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंड़ीगढ़ में निकाय चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को पहले से बड़ी जीत हासिल हुई। नोटबंदी के 19 दिन बाद 27 नवंबर को आए निकाय चुनावों में बीजेपी ने 126 सीटों में 109 पर जीत हासिल की। वहीं महाराष्ट्र के 3727 निकाय सीटों में से बीजेपी ने 893 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि वर्ष 2011 में बीजेपी के पास केवल 298 सीटें ही थीं। यही नहीं नोटबंदी के महज चार महीने बाद ही उप्र, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव नतीजे बीजेपी की झोली में आए। इनमें से उप्र और उत्तराखंड में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई जबकि मणिपुर में पहली बार कमल खिला। वहीं गोवा में भी बीजेपी जोड़तोड़ कर सरकार बनाने में कामयाब रही।

        इसके बाद बीजेपी ने राष्ट्रहित के मुद्दों के बजाय जातीय मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया, जो उसके लिए घातक साबित हुआ। सबसे पहले यह प्रयोग बिहार चुनाव के दौरान किया गया, जब संघ प्रमुख से आरक्षण की समीक्षा का शिगूफा छोड़ा। नतीजा हुआ कि जीता हुआ चुनाव बीजेपी हार गई। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन को संसद से बदल दिया गया। खुद को बीजेपी का मूल वोटर मानने वाले सवर्णों ने इसे बीजेपी सरकार द्वारा धोखे के तौर देखा और जीता हुआ चुनाव हरवा दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में नोटा दबाने वाले मतदाताओं की संख्या चार से पांच लाख है। जाहिर सी बात है कि घर से वोट डालने गए जिन लोगों ने नोटा दबाया, उसमें से ज्यादातर कभी बीजेपी को समर्थन देने वाले लोग ही थे।

        इन तमाम उलटफेर और प्रयोगों के बाद यह साफ है कि इस देश में किसी भी तबके की नाराजगी लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसे में ऐसी नीतियां बननी चाहिए जो 125 करोड़ भारतीयों को प्रभावित करे ना कि दलितों के लिए अलग, सवर्णों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, सिख और ईसाईयों के लिए अलग। इस देश ने टुकड़े टुकड़े गैंग को ना कभी बर्दाश्त किया था और ना ऐसा करने वालों को कभी बर्दाश्त करेगा।